पटवार संघ की मांग के विरोध में आए मंत्रालयिक कर्मचारी, ज्ञापन देकर किया आधे दिन का कार्य बहिष्कार

भवानीमंडी | एक ओर जहां अपनी मांगों को लेकर विगत कई दिनों से पटवारी कार्य बहिष्कार पर चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पटवार संघ की एक मांग को लेकर राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी भी विरोध में उतर पड़े हैं। पटवार संघ द्वारा अपनी मांगों में एक मांग तहसीलदार के पदोन्नति चैनल में मंत्रालयिक कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे कोटे को पुनर्निर्धारित करने की है। इसी मांग का विरोध मंत्रालयिक कर्मचारी कर रहे हैं। इसी प्रमुख मांग को रखते हुए विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व के आह्वान पर राज्य के सभी जिला एवं उपखंड मुख्यालयों पर कर्मचारियों द्वारा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व विभाग के नाम ज्ञापन दिए गए। इसी क्रम में उपखंड क्षेत्र भवानीमंडी के मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा भी उपखंड अधिकारी छत्रपाल चौधरी को ज्ञापन प्रस्तुत कर विरोध प्रदर्शित किया गया। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष विनीत कुमार जैन ने बताया कि तहसीलदार पदोन्नति कोटे में मंत्रालयिक कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे लाभ में किसी भी प्रकार के छेड़छाड़ नहीं करने के संबंध में मंत्रालयिक कर्मचारी संघ का सरकार के साथ लिखित समझौता हो जाने के बावजूद भी पटवार संघ एवं गिरदावर संघ के दबाव में आकर मंत्रालय कर्मचारियों के पदोन्नति कोटे को निर्धारित करने की पत्रावली बार- बार विभाग स्तर पर चला दी जाती है। जिससे मंत्रालयिक कर्मचारी काफी नाराज है। वर्तमान में पटवारियों द्वारा किए जा रहे हैं आंदोलन में इनके द्वारा पदोन्नति कोटा निर्धारित करने की पत्रावली को वापस चलाए जाने हेतु सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है, इसीलिए मंत्रालयिक कर्मचारी भी अपने हक की सुरक्षा के लिए आंदोलन की ओर अग्रसर हो गए हैं दिए गए ज्ञापन में पदोन्नति कोटे को यथावत रखने की मुख्य मांग के साथ- साथ सरकार द्वारा गठित किये जा रहे मंत्रालयिक कर्मचारियों के निदेशालय में राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को शामिल नहीं किए जाने, उपखंड कार्यालयों में कार्यभार अनुसार मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद सृजित किए जाने, नवगठित जिलों में पॉलिसी तैयार कर मंत्रालयिक कर्मचारियों का पदस्थापन करने, जिला मैन्युअल में संशोधन कर मंत्रालयिक कर्मचारियों को पदों की वरिष्ठता अनुसार कार्यभार दिए जाने, राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों को आरपीएससी, विधानसभा सचिवालय, शासन सचिवालय के समान वेतनमान एवं पदनाम दिए जाने, उपखंड कार्यालय में पैरोकार सरकार हेतु नायब तहसीलदार की बजाय अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी के पदों का सृजन करने सहित 15 मांगों को रखा गया है। ज्ञापन देने के साथ ही कर्मचारियों द्वारा आधे दिन का कार्य बहिष्कार भी किया गया, जिससे राजस्व न्यायालय का कार्य एवं पंजीयन कार्य बंद होने से आमजन को असुविधा हुई। ज्ञापन देने वालों में किरण चौहान, अर्पित जैन अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, किरण मालवीय, रोहित पाटीदार, श्री राम वरिष्ठ सहायक एवं निर्मल तिवारी कनिष्ठ सहायक मौजूद रहे।