मंडी सचिव डॉ. हरिमोहन बैरवा के अनुसार, यहां मध्य प्रदेश सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने आते हैं। मंडी में सालाना साढ़े 3 हजार करोड़ से अधिक का कारोबार होता है। इससे मंडी प्रशासन को 35 से 40 करोड़ रुपए का टैक्स प्राप्त होता है।
विकास कार्यों में साढ़े तीन करोड़ रुपए की लागत से क्षतिग्रस्त नाले-नालियों की मरम्मत की जाएगी। किसानों के लिए नीलामी यार्ड और प्लेटफॉर्म के पास बैठने की व्यवस्था को सुधारा जाएगा। सुलभ कॉम्प्लेक्स का आधुनिकीकरण किया जाएगा।
डेढ़ करोड़ रुपए की लागत से ग्रेडिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। मंडी कार्यालय में सभागार का निर्माण होगा। इन सभी विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव मुख्यालय को भेजा गया है। स्वीकृति मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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